Punjab

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ !’ਘੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਪਿਸੇ’ ?

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਖਿਲਾਫ਼ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਨਾਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਘੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਪਿਸੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਾਂਗਾ । ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।