The Khalas Tv Blog Punjab ਸਾਬਕਾ DGP ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
Punjab

ਸਾਬਕਾ DGP ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।

26 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 1991 ਅਰਥਾਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੌਣ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ?

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤਤਕਾਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਿਟਕੋ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਈ, 1989 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਟਕੋ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 28 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ।

 

 

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕੁਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਸੰਬਰ 1991 ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 2008 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2011 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

 

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” “ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ‘ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।”

 

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ DGP ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ

ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1982 ‘ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਇਆਂ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨ। 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। 54 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2015 ‘ਚ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ।

 

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਸੈਣੀ ਉੱਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (2007-12) ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Exit mobile version