ਸ਼ਹਿਣਾ ਪਿੰਡ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੀ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਵਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਤਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦੀਪੀ ਬਾਵਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ 2018 ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਵਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਰਪੰਚੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਪ੍ਰਟ ਵਢਵਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਹੱਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਲਈ NOC ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 2029 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
