ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 319 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । SIT ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਲੈਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ SIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DIG ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੇ ED ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
