ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (SUKHPAL SINGH KHAIRA) ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM BHAGWANT MANN) ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਗੇ । ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 195 A ਅਤੇ 506 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 195 A ਅਤੇ 506 IPC ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ 2015 NDPS ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ । ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 16 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
2018 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
