ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸਕੀਮ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2 ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਧ ਸਮਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 497 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ