ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੜੇ ਬੇ-ਢੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਾ ਓਪਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਡਿਲੇਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ! ਹਰਕਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ!
