ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-5:30 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ 7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ – ਖਹਿਰਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 95-98 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ!
ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖਾਲ਼ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ – ਖਹਿਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾਂਗੇ।
