ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ(Sukhpal Khaira ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ DSR ਲਈ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਗ ਲਈ MSP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ!
I urge @BhagwantMann not to punish farmers for your failure to compensate them on stubble as you haven’t payed them 2.5K per acre to plough it? Neither have you payed 1.5K for DSR nor MSP for Moong how do you expect them not to burn stubble? They’re dying bcoz of debt! pic.twitter.com/1YMo3tgxNE
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 10, 2022
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੇਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 696 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
