ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
The so called champion of Punjabi @BhagwantMann is writing his orders in English besides being too harsh with officers which will land PB in administrative crisis! If VB is correct bring the role of corrupt officials in public domain rather than threatening them-Khaira @INCIndia pic.twitter.com/DQUU6B1363
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) January 11, 2023
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Its clear that all concern shown by @BhagwantMann to encourage Punjabi is a farce & political stunt as he himself is disobeying his own directions to use English even for a very simple order of Cm! He has lost moral authority to propagate punjabi! Practice what you preach-Khaira pic.twitter.com/xsk0QNkLrh
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) January 11, 2023
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Hats off to Hon'ble CM @BhagwantMann Saab for taking such courageous decision to declare illegitimate strike by officers as illegal.
Govt will not succumb to such arm twisting & blackmailing tactics to legitimise Corruption at any cost. https://t.co/hqCrx3QLzB— Malvinder Singh Kang (@kang_malvinder) January 11, 2023
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Brilliant Decision by our CM @BhagwantMann Sahib. #Honest Govt. #Honest Politics pic.twitter.com/nD3EU5vm2K
— MLA Jeevan Jyot Kaur. (@jeevanjyot20) January 11, 2023
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭ੍ਵਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ,ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ-ਸੰਬੰਧੀ…ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.. pic.twitter.com/bzc3aYGO9N
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 11, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।