Ukraine-returned medical students, medical education in India ,

jdh ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ(Ukraine-returned medical students) ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ(Indian medical collage) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1956 ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਨਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।