ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ 40 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਨ।
ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
