ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 13 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਗੇਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 25 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ- ਪੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕੈਂਪ , ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ , ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰ , ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ