‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਨਲਾਕ-3 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
