‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ):- ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ (EPCA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਮੇਟੀ, ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
