ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਏਆਈਕੇਐਫ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
