‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮੀਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1969 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਆਰਟਜ਼ ਸੈੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1100 ਹੈ ਜਦਕਿ 1600 ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ 134 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂ ਨਾ ਛਪਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ ਪੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਹੂਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ.ਐੱਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ.ਯੋਗਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2023- 24 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।