‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੁਕਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਪਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ।
ਕਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਖੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 611.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ 85.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉੱਤੇ 61.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 193.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ 85.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ 31.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ 20.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ 52.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 79.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 56.32 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ 514.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।