‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਾਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 7600 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਪਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 1750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੋ ਕੋਲੋਂ 1125 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਬੀਏ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫਕੀਰ, ਭਗਤ ਔਲੀਏ, ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਦੀਵ ਲਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ “ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ ,ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਬੋਲੀ…..। ਜੋਧ ‘ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ , ਜੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ” ।
