‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁ4ਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ,ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
