ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੈ ਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕ ਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਦੀ ਅੱਗ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਪਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਡਾਹੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਨੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਐਸਡੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 6500 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ । ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬ ਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨ ਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦ ਲਾ ਖੋ ਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ 70 ਏਕੜ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿੰਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਲਾਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕੀਰ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਡੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ 18.123 ਏਕੜ ਜ਼ਮਾਨ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਦਕਿ 18 ਏਕੜ ਗੈਰਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ੇ ਹਨ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮਾਨ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 18000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕ ਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 3135 ਏਕੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 3007 ਏਕੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2403 ਏਕੜ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ 1295 ਏਕੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 819 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 701 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾ ਇ ਜ਼ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5365 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬ ਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰੰ ਟ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਕ ਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਿ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਹੀ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਪਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਕੂਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ।
ਸਪੰਰਕ- 98147-34035