‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਖਾਉਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਂਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਗੂੜ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਲਜ਼ਬਰੇ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਮਾਂ-ਘਟਾਉ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਨੱਕ-ਨੱਕ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਹਿਕ-ਸਹਿਕ ਕੇ ਦਮ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 41.75 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 23.23 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਸੁੰਘੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਮਿਟ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 1.68.015 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 2.52.800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.73.700 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜਟ ‘ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਮਿ ਖੇਤਰ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ 900 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ।