– ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.), ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਯੂਪੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , “ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।