‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 60 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਂਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲ਼ਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨੰਦ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਮਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 155 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 21 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇਸਮਾਇਲਪੁਰ ਕੋਲ 14 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।