‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1977 ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾਈ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
