‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ/ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਥ੍ਰੀ ਆਈਪੀਪੀ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਝ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਛ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
