ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਰੱਦ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022, ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਬਿੱਲ, 2023, ਐਡਵੋਕੇਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (SC/ST) ਆਰਡਰ, 2023। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।