‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਮਘੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਇਕਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥਾਪੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕਣਸੋਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਖੈਰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਝੋਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ।ਕੁੰਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾ ਜਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਘਰਦਾ।
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।ਫਾਇਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਰੂਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ
ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋ ਘਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੱਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਕੇਸਧਾਰੀ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਵੀ ਸਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਜਾ ਮੁੱਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਡੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ,ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ?
ਕੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 295 ਏ -ਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ
ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਹਲ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਇੰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਲ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਾੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ।
ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ, ਲਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।