‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਖੜ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਬੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਜੈੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੇ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਟਵਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਨ ਆਏ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਛਾਣਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਜਾਂ ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਨ ਪਰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਛੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 500 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਟਵਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਂਝ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 54.36 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90791 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।