‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਝ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਭਲਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਹਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 318 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 168 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 22 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਵਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ।