‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਕਿਮਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ 953 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,618 ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3248 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 2147 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 995 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 1116 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 585 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਹਜ਼ਾਰ 327 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 14092 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਜਦਕਿ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 949 ਬੱਚੀਆਂ ਇਸੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 109 ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ।