‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਵਿੱਦਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਬਾੜ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣ-ਛੁਆਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੀ ਹੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਫਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਨਾ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੰਨੀਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 29ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1.19 ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 1.40 ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀਭ ਤਿਲਕਦੀ ਰਹੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਪਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 9 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੰਭ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗਏ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ 13 ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲਰਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲ਼ਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।