‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਡੱਕਾਰ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਸ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।