ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਾਂ ਕੁਲਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵੇਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਵਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਭਲਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21600 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਕੇ ਪਲੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1-1-16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 3300 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21600 ਦੇ ਕੇ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।