‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ GST, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NEET ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ NEET ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 14 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
