ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੰਯੁਕਤਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ skm ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁ ਸਤਿਆਵਾਨ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਧਮਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਥ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । skm ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ skm ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ।
SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ,ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । SKM ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਗਣ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ GM ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
