ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੋ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ SKM ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ,ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਸੰਗਰਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਜੂਦਾ ਐਮ ਪੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਿ੍ੰਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌੰਪਿਆ ਗਿਆ
ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਗਣ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ GM ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
