India Punjab

ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ : ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Shock from Supreme Court to sacked AIG Rajjit Hundal: No bail in drugs case; SC said- Drug addiction is a big problem in Punjab

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈਜੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਕੇ.-47, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ।