ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2024
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2024’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ “ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੁਣੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।” 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੋਸਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ – “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, OBC, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਵਰਕਰ, ਮਨਰੇਗਾ, ਡਿਫੈਂਸ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ (NRI), ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੰਥਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੰਥਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ?
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੌਇਲਟੀ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਘੂ, ਮੱਧਮ ਤੇ MSME ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜ ਅਨੂਸਾਰ ਮੁਹਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ IT ਹੱਬ, ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੱਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਰ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ?
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਂਊਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ’ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ
ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ?
ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰ-ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਥੋਪਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੱਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਜ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਬਰਸਿਤਾਨ, ਆਰਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਡਰੀਆ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16/4 ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁਆਉਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
