ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (SHAMBU BORDER) ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREAM COURT) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ (DC) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ (TRACTOR) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਇਨਸਾਫ
