ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 2007 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
