ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab haryana High court) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ । SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਸੀ । ਪਰ SGPC ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ,2024 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ,2024 ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਦਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 2 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 3 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
2011 ਵਿੱਚ SGPC ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । 2016 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
