ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ IG ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰ 515 ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਆਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
