India Punjab Religion

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ…

SGPC protest against Maharashtra government, protest march against board proposal...

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨਾਂਦੇੜ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਂਦੇੜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।