The Khalas Tv Blog Punjab SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
Punjab

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

SGPC president reprimands Punjab government says it is not right to deliberately target innocent Sikh youth

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Exit mobile version