ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਰਾਕਤ ਰਵੱਇਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1977 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕਈ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਖਿਲਾਫ MODEL code of conduct ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ
