‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- SGPC ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਾਓਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਾਓਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SGPC ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
SGPC ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
2011 ਨੂੰ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। SGPC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ SGPC ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
