‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ UN ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ”ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ICCPR) ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।”

ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ।’

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲੌਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

SFJ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ”ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

 

SFJ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ

SFJ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ punjabfree ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।