ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਸੜਕ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 90 ਤੋਂ 31 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
