ਗੁਜਰਾਤ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
